जनप्रतिनिधी भन्नाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि जनताद्वारा चुनिएको व्यक्तिहरुलाई भनिन्छ l २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेपछि  नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगालेको पाइन्छ , जस अन्तर्गत रहेर नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ l स्थानीय सरकारलाइ हेर्ने हो भने नेपाललाइ जम्मा ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ l  नेपालको संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत हरेक स्थानिय तहमा  कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरोपण गर्न गाउपलिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउपलिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोकत्वमा तिन सदस्यीय एक न्यायिक रहने व्यवस्था छl 

यसलाई स्थानीय जनाप्रतिनिको प्रतिनिधित्त्व रहने स्थानीय अदालत भनेर पनि बुझ्न  सकिन्छ l यसको प्रमुख काम जनताको माझमा रहेर कानून बमोजिम सामान्य प्रकृतिको विवाद मिलाउनु र निर्णय गर्नुहो l संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरेको स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्ने स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्ताताको ब्यबस्थापन सम्बन्धि बिषयमा गाउसभा र नगरसभाले आवश्यक कानून समेत बनाउन सक्छ l  संबिधान तथा कानूनमा चाही यस्तो व्यवस्था गरेको भयतापनी जनप्रतिनिधि हरुलाई कानूनी ज्ञानको अभाब र अपर्याप्त  भएको कारणले समितिको न्याय सम्पादन र अधिकारको प्रचलन गर्न बाधा अर्चन हुने सम्भावना देखिन्छ l

 

जनप्रतिनिधिमा  कानूनी   ज्ञानको  अज्ञानता

 नेपाली राज्यको संविधानले जनप्रतिनिधि चुनाबको व्यवस्था गरेको छ र यस व्यवस्थाले जनतालाई निर्बाचनका माध्यमबाट सरकार बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ l जनप्रतिनिधि को काम सरल छैन र उनीहरुले धेरै किसिमका कार्यहरु गर्नुपर्छ र मुख्यतया उनीहरुमा कानूनी ज्ञानको धेरै आबस्यकता छ  जसले गर्दा उनीहरुले कानूनी विवाद सिर्जना भएको अवस्थामा सहि निर्णय गर्न सक्छन l

          न्यायिक समिति समक्ष कुनै विवाद आयो भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञान अति आवश्यकन रहन्छ l    नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरुमा सामान्य शिक्षा समेत प्राप्त नगरेको तथा कतिपयले सामान्य  शिक्षा प्राप्त गरेको भएतापनि  उनीहरुले कानूनी शिक्षा  प्राप्त नगरेको पाइन्छ l धेरैजसो जनप्रतिनिधि नया र अनुभवहिन भएका कारण उनीहरुमा न्यायिक विषयमा मात्र नभई प्रशासनिक र शासकीय प्रक्रियाको बारेमा पनि सिप एवं अनुभवको कमि रहेको पाइन्छl  यस्तो अवस्थाले गर्दा न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतमा वा मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा सिफारिस गर्न असफल हुने, गोपनियता कायम राख्ने र पूर्वाग्रही नहुने आधारभूत मापदण्ड पालना गर्न नसक्नु, निश्पक्षतापुर्वक कार्य गर्ने जिम्मेवारीको उल्लङ्घन गर्नु तथा तत्पर्तापुर्वक कार्य गर्न र कार्यविधिहरुको अनुपलाना गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै चुनौतीहरु आएको पाइन्छ l

               विशेषगरी सप्तरी र रुपन्देहीको जिल्ला अदालतमा  हेर्ने हो भने न्यायिक समितिले गरेको निर्णय विरुद्दमा दर्ता बाहेक केहि पुनारावेदनरुको अध्ययन गर्दा समितिले सुनुवाइको लागि निर्धारण गरेको मिति अगावै निर्णय दिएको देखिन्छ l त्यस्तै उनीहरुले सुनुवाई समितिमा न्यायिक समितिका सदस्य बाहेकका व्यक्तिलाई पनि सामेल गरेको देखिन्छ l यसबाट न्यायिक कार्यको आधारभूत प्रकृति, न्यायका आधारभूत सिद्दान्तका  मान्यताहरु तथा न्याय प्रशासन गर्ने व्यक्तिमा अपेक्षा गरिने सामान्य इमान्दारी तथा चरित्रको बारेमा ज्ञान कम भएको देखिन्छ l अत: यसरि हेर्ने हो भने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा सहि रुपमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि  कानुनी ज्ञानको  कमि रहेको पाइन्छ l

 

 

स्थानीय रुपमा न्याय निरुपण गर्दा कानूनको अपर्याप्त

 नेपालको सन्धर्बमा हेर्दा जनाप्रतिनिधीहरुमा कानूनको ज्ञानको कमि को साथ- साथै , नेपालको कानूनहरु अस्पस्ट तथा अपर्याप्त रहेको पाइन्छ जसमध्य निम्न बमोजिमको कानूनी प्राबधानले जनप्नतिनिधिहरुलाई झन् थप ओझेलमा पारेको देखिन्छ ;

l  नेपालको संविधानको धारा १२७(२) तथा अनुसूची ८ मा स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय वा अदालत बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ तर यो प्रावधानले छुट्टै अदालत स्थापना गर्न दिन्छ कि न्यायिक समितिलाई नै इन्गिक गरेको भनि स्पस्ट छैन l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४९ मा रहेका न्याय सम्पादनको बिषय रहेको छ तर यो व्यवस्था पर्याप्त छैन l उदाहरंको लागि यसले निवेदनको ढाचा, दर्ता प्रक्रिया, प्रतिबदिलाई सुचित गर्ने प्रक्रिया, प्रतिवादी बाट आउने प्रतिउत्तरको ढाचा, प्रतिबादिलाई बोलाइएको मितिमा उपस्थित नभएमा के हुने भन्ने बारेमा ऐन मा प्रस्ट संग उल्लेख गरिएको छैन l

l  सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दफा ४७ (१) को हकमा मात्र हो वा ४७(२) को हकमा पनि यो लागु हुन्छ भन्ने दुविधा छ l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐन को दफा ४७ (२) अन्तर्गतका विषयहरुमा कार्यविधि गर्दा धेरै न्यायिक समितिहरुले दफा ४९ (३) ले भनेको कार्यविधि अपनाउन छोडेर परम्परागत प्रक्रिया अपनायको देखिन्छ l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७(१) ले न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि अधिकार प्रदान गरेको छ भने अर्को तिर देवानी संहिताको दफा ९६ मा सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि विवाद अदालत बाट हेरिनु पर्ने व्यवस्था छ l यसले क्षेत्राधिकार बाझिने समस्या उत्पन्न हुन्छ l

 

विश्लेषण र निष्कर्ष

यद्धपि मथि उल्लेख गरिएको कुराहरुलाई नियालेर हेर्दाखेरी जनाप्रतिनिधिहरुमा कानूनी ज्ञानको अभाबता र कानून आफैमा ओझेलमा परेको, अस्पष्ट तथा अपर्याप्त रहेको पहियो l  जनप्रतिनिधिहरुमा कानूनी शिक्षाको कमिलाइ सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारले आबस्यक रुपमा उनीहरुलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रमहरु कम्तिमा महिनाको २ पटक प्रधान गर्ने आबस्यक देखिन्छ l कानूनमा रहेको अस्पस्टता हटाउनको लागि कानून विज्ञहरु राखेर त्यस्तो प्रब्धान्हारू संसोधन गर्ने तथा हरेक जनप्रतिनिधिहरुलाई स्पष्टता दिलाउनको लागि कानुनका ज्ञाताहरुलाई राख्ने प्राबधान गर्ने देखिन्छ l

 

                                                                                                                                        लेखक ;

रमेश बहादुर वि.क.

शिसिर पौडेल

 

 

  जनप्रतिनिधी भन्नाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि जनताद्वारा चुनिएको व्यक्तिहरुलाई भनिन्छ l २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेपछि  नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगालेको पाइन्छ , जस अन्तर्गत रहेर नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ l स्थानीय सरकारलाइ हेर्ने हो भने नेपाललाइ जम्मा ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ l  नेपालको संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत हरेक स्थानिय तहमा  कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरोपण गर्न गाउपलिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउपलिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोकत्वमा तिन सदस्यीय एक न्यायिक रहने व्यवस्था छl 

यसलाई स्थानीय जनाप्रतिनिको प्रतिनिधित्त्व रहने स्थानीय अदालत भनेर पनि बुझ्न  सकिन्छ l यसको प्रमुख काम जनताको माझमा रहेर कानून बमोजिम सामान्य प्रकृतिको विवाद मिलाउनु र निर्णय गर्नुहो l संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरेको स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्ने स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्ताताको ब्यबस्थापन सम्बन्धि बिषयमा गाउसभा र नगरसभाले आवश्यक कानून समेत बनाउन सक्छ l  संबिधान तथा कानूनमा चाही यस्तो व्यवस्था गरेको भयतापनी जनप्रतिनिधि हरुलाई कानूनी ज्ञानको अभाब र अपर्याप्त  भएको कारणले समितिको न्याय सम्पादन र अधिकारको प्रचलन गर्न बाधा अर्चन हुने सम्भावना देखिन्छ l

 

जनप्रतिनिधिमा  कानूनी   ज्ञानको  अज्ञानता

 नेपाली राज्यको संविधानले जनप्रतिनिधि चुनाबको व्यवस्था गरेको छ र यस व्यवस्थाले जनतालाई निर्बाचनका माध्यमबाट सरकार बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ l जनप्रतिनिधि को काम सरल छैन र उनीहरुले धेरै किसिमका कार्यहरु गर्नुपर्छ र मुख्यतया उनीहरुमा कानूनी ज्ञानको धेरै आबस्यकता छ  जसले गर्दा उनीहरुले कानूनी विवाद सिर्जना भएको अवस्थामा सहि निर्णय गर्न सक्छन l

          न्यायिक समिति समक्ष कुनै विवाद आयो भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञान अति आवश्यकन रहन्छ l    नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरुमा सामान्य शिक्षा समेत प्राप्त नगरेको तथा कतिपयले सामान्य  शिक्षा प्राप्त गरेको भएतापनि  उनीहरुले कानूनी शिक्षा  प्राप्त नगरेको पाइन्छ l धेरैजसो जनप्रतिनिधि नया र अनुभवहिन भएका कारण उनीहरुमा न्यायिक विषयमा मात्र नभई प्रशासनिक र शासकीय प्रक्रियाको बारेमा पनि सिप एवं अनुभवको कमि रहेको पाइन्छl  यस्तो अवस्थाले गर्दा न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतमा वा मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा सिफारिस गर्न असफल हुने, गोपनियता कायम राख्ने र पूर्वाग्रही नहुने आधारभूत मापदण्ड पालना गर्न नसक्नु, निश्पक्षतापुर्वक कार्य गर्ने जिम्मेवारीको उल्लङ्घन गर्नु तथा तत्पर्तापुर्वक कार्य गर्न र कार्यविधिहरुको अनुपलाना गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै चुनौतीहरु आएको पाइन्छ l

               विशेषगरी सप्तरी र रुपन्देहीको जिल्ला अदालतमा  हेर्ने हो भने न्यायिक समितिले गरेको निर्णय विरुद्दमा दर्ता बाहेक केहि पुनारावेदनरुको अध्ययन गर्दा समितिले सुनुवाइको लागि निर्धारण गरेको मिति अगावै निर्णय दिएको देखिन्छ l त्यस्तै उनीहरुले सुनुवाई समितिमा न्यायिक समितिका सदस्य बाहेकका व्यक्तिलाई पनि सामेल गरेको देखिन्छ l यसबाट न्यायिक कार्यको आधारभूत प्रकृति, न्यायका आधारभूत सिद्दान्तका  मान्यताहरु तथा न्याय प्रशासन गर्ने व्यक्तिमा अपेक्षा गरिने सामान्य इमान्दारी तथा चरित्रको बारेमा ज्ञान कम भएको देखिन्छ l अत: यसरि हेर्ने हो भने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा सहि रुपमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि  कानुनी ज्ञानको  कमि रहेको पाइन्छ l

 

 

स्थानीय रुपमा न्याय निरुपण गर्दा कानूनको अपर्याप्त

 नेपालको सन्धर्बमा हेर्दा जनाप्रतिनिधीहरुमा कानूनको ज्ञानको कमि को साथ- साथै , नेपालको कानूनहरु अस्पस्ट तथा अपर्याप्त रहेको पाइन्छ जसमध्य निम्न बमोजिमको कानूनी प्राबधानले जनप्नतिनिधिहरुलाई झन् थप ओझेलमा पारेको देखिन्छ ;

l  नेपालको संविधानको धारा १२७(२) तथा अनुसूची ८ मा स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय वा अदालत बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ तर यो प्रावधानले छुट्टै अदालत स्थापना गर्न दिन्छ कि न्यायिक समितिलाई नै इन्गिक गरेको भनि स्पस्ट छैन l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४९ मा रहेका न्याय सम्पादनको बिषय रहेको छ तर यो व्यवस्था पर्याप्त छैन l उदाहरंको लागि यसले निवेदनको ढाचा, दर्ता प्रक्रिया, प्रतिबदिलाई सुचित गर्ने प्रक्रिया, प्रतिवादी बाट आउने प्रतिउत्तरको ढाचा, प्रतिबादिलाई बोलाइएको मितिमा उपस्थित नभएमा के हुने भन्ने बारेमा ऐन मा प्रस्ट संग उल्लेख गरिएको छैन l

l  सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दफा ४७ (१) को हकमा मात्र हो वा ४७(२) को हकमा पनि यो लागु हुन्छ भन्ने दुविधा छ l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐन को दफा ४७ (२) अन्तर्गतका विषयहरुमा कार्यविधि गर्दा धेरै न्यायिक समितिहरुले दफा ४९ (३) ले भनेको कार्यविधि अपनाउन छोडेर परम्परागत प्रक्रिया अपनायको देखिन्छ l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७(१) ले न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि अधिकार प्रदान गरेको छ भने अर्को तिर देवानी संहिताको दफा ९६ मा सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि विवाद अदालत बाट हेरिनु पर्ने व्यवस्था छ l यसले क्षेत्राधिकार बाझिने समस्या उत्पन्न हुन्छ l

 

विश्लेषण र निष्कर्ष

यद्धपि मथि उल्लेख गरिएको कुराहरुलाई नियालेर हेर्दाखेरी जनाप्रतिनिधिहरुमा कानूनी ज्ञानको अभाबता र कानून आफैमा ओझेलमा परेको, अस्पष्ट तथा अपर्याप्त रहेको पहियो l  जनप्रतिनिधिहरुमा कानूनी शिक्षाको कमिलाइ सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारले आबस्यक रुपमा उनीहरुलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रमहरु कम्तिमा महिनाको २ पटक प्रधान गर्ने आबस्यक देखिन्छ l कानूनमा रहेको अस्पस्टता हटाउनको लागि कानून विज्ञहरु राखेर त्यस्तो प्रब्धान्हारू संसोधन गर्ने तथा हरेक जनप्रतिनिधिहरुलाई स्पष्टता दिलाउनको लागि कानुनका ज्ञाताहरुलाई राख्ने प्राबधान गर्ने देखिन्छ l

 

                                                                                                                                        लेखक ;

रमेश बहादुर वि.क.

शिसिर पौडेल

 

 

  जनप्रतिनिधी भन्नाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि जनताद्वारा चुनिएको व्यक्तिहरुलाई भनिन्छ l २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेपछि  नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगालेको पाइन्छ , जस अन्तर्गत रहेर नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ l स्थानीय सरकारलाइ हेर्ने हो भने नेपाललाइ जम्मा ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ l  नेपालको संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत हरेक स्थानिय तहमा  कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरोपण गर्न गाउपलिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउपलिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोकत्वमा तिन सदस्यीय एक न्यायिक रहने व्यवस्था छl 

यसलाई स्थानीय जनाप्रतिनिको प्रतिनिधित्त्व रहने स्थानीय अदालत भनेर पनि बुझ्न  सकिन्छ l यसको प्रमुख काम जनताको माझमा रहेर कानून बमोजिम सामान्य प्रकृतिको विवाद मिलाउनु र निर्णय गर्नुहो l संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरेको स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत पर्ने स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्ताताको ब्यबस्थापन सम्बन्धि बिषयमा गाउसभा र नगरसभाले आवश्यक कानून समेत बनाउन सक्छ l  संबिधान तथा कानूनमा चाही यस्तो व्यवस्था गरेको भयतापनी जनप्रतिनिधि हरुलाई कानूनी ज्ञानको अभाब र अपर्याप्त  भएको कारणले समितिको न्याय सम्पादन र अधिकारको प्रचलन गर्न बाधा अर्चन हुने सम्भावना देखिन्छ l

 

जनप्रतिनिधिमा  कानूनी   ज्ञानको  अज्ञानता

 नेपाली राज्यको संविधानले जनप्रतिनिधि चुनाबको व्यवस्था गरेको छ र यस व्यवस्थाले जनतालाई निर्बाचनका माध्यमबाट सरकार बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ l जनप्रतिनिधि को काम सरल छैन र उनीहरुले धेरै किसिमका कार्यहरु गर्नुपर्छ र मुख्यतया उनीहरुमा कानूनी ज्ञानको धेरै आबस्यकता छ  जसले गर्दा उनीहरुले कानूनी विवाद सिर्जना भएको अवस्थामा सहि निर्णय गर्न सक्छन l

          न्यायिक समिति समक्ष कुनै विवाद आयो भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञान अति आवश्यकन रहन्छ l    नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरुमा सामान्य शिक्षा समेत प्राप्त नगरेको तथा कतिपयले सामान्य  शिक्षा प्राप्त गरेको भएतापनि  उनीहरुले कानूनी शिक्षा  प्राप्त नगरेको पाइन्छ l धेरैजसो जनप्रतिनिधि नया र अनुभवहिन भएका कारण उनीहरुमा न्यायिक विषयमा मात्र नभई प्रशासनिक र शासकीय प्रक्रियाको बारेमा पनि सिप एवं अनुभवको कमि रहेको पाइन्छl  यस्तो अवस्थाले गर्दा न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतमा वा मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा सिफारिस गर्न असफल हुने, गोपनियता कायम राख्ने र पूर्वाग्रही नहुने आधारभूत मापदण्ड पालना गर्न नसक्नु, निश्पक्षतापुर्वक कार्य गर्ने जिम्मेवारीको उल्लङ्घन गर्नु तथा तत्पर्तापुर्वक कार्य गर्न र कार्यविधिहरुको अनुपलाना गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै चुनौतीहरु आएको पाइन्छ l

               विशेषगरी सप्तरी र रुपन्देहीको जिल्ला अदालतमा  हेर्ने हो भने न्यायिक समितिले गरेको निर्णय विरुद्दमा दर्ता बाहेक केहि पुनारावेदनरुको अध्ययन गर्दा समितिले सुनुवाइको लागि निर्धारण गरेको मिति अगावै निर्णय दिएको देखिन्छ l त्यस्तै उनीहरुले सुनुवाई समितिमा न्यायिक समितिका सदस्य बाहेकका व्यक्तिलाई पनि सामेल गरेको देखिन्छ l यसबाट न्यायिक कार्यको आधारभूत प्रकृति, न्यायका आधारभूत सिद्दान्तका  मान्यताहरु तथा न्याय प्रशासन गर्ने व्यक्तिमा अपेक्षा गरिने सामान्य इमान्दारी तथा चरित्रको बारेमा ज्ञान कम भएको देखिन्छ l अत: यसरि हेर्ने हो भने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा सहि रुपमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि  कानुनी ज्ञानको  कमि रहेको पाइन्छ l

 

 

स्थानीय रुपमा न्याय निरुपण गर्दा कानूनको अपर्याप्त

 नेपालको सन्धर्बमा हेर्दा जनाप्रतिनिधीहरुमा कानूनको ज्ञानको कमि को साथ- साथै , नेपालको कानूनहरु अस्पस्ट तथा अपर्याप्त रहेको पाइन्छ जसमध्य निम्न बमोजिमको कानूनी प्राबधानले जनप्नतिनिधिहरुलाई झन् थप ओझेलमा पारेको देखिन्छ ;

l  नेपालको संविधानको धारा १२७(२) तथा अनुसूची ८ मा स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय वा अदालत बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ तर यो प्रावधानले छुट्टै अदालत स्थापना गर्न दिन्छ कि न्यायिक समितिलाई नै इन्गिक गरेको भनि स्पस्ट छैन l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४९ मा रहेका न्याय सम्पादनको बिषय रहेको छ तर यो व्यवस्था पर्याप्त छैन l उदाहरंको लागि यसले निवेदनको ढाचा, दर्ता प्रक्रिया, प्रतिबदिलाई सुचित गर्ने प्रक्रिया, प्रतिवादी बाट आउने प्रतिउत्तरको ढाचा, प्रतिबादिलाई बोलाइएको मितिमा उपस्थित नभएमा के हुने भन्ने बारेमा ऐन मा प्रस्ट संग उल्लेख गरिएको छैन l

l  सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दफा ४७ (१) को हकमा मात्र हो वा ४७(२) को हकमा पनि यो लागु हुन्छ भन्ने दुविधा छ l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐन को दफा ४७ (२) अन्तर्गतका विषयहरुमा कार्यविधि गर्दा धेरै न्यायिक समितिहरुले दफा ४९ (३) ले भनेको कार्यविधि अपनाउन छोडेर परम्परागत प्रक्रिया अपनायको देखिन्छ l

l  स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७(१) ले न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि अधिकार प्रदान गरेको छ भने अर्को तिर देवानी संहिताको दफा ९६ मा सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि विवाद अदालत बाट हेरिनु पर्ने व्यवस्था छ l यसले क्षेत्राधिकार बाझिने समस्या उत्पन्न हुन्छ l

 

विश्लेषण र निष्कर्ष

यद्धपि मथि उल्लेख गरिएको कुराहरुलाई नियालेर हेर्दाखेरी जनाप्रतिनिधिहरुमा कानूनी ज्ञानको अभाबता र कानून आफैमा ओझेलमा परेको, अस्पष्ट तथा अपर्याप्त रहेको पहियो l  जनप्रतिनिधिहरुमा कानूनी शिक्षाको कमिलाइ सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारले आबस्यक रुपमा उनीहरुलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रमहरु कम्तिमा महिनाको २ पटक प्रधान गर्ने आबस्यक देखिन्छ l कानूनमा रहेको अस्पस्टता हटाउनको लागि कानून विज्ञहरु राखेर त्यस्तो प्रब्धान्हारू संसोधन गर्ने तथा हरेक जनप्रतिनिधिहरुलाई स्पष्टता दिलाउनको लागि कानुनका ज्ञाताहरुलाई राख्ने प्राबधान गर्ने देखिन्छ l

 

                                                                                                                                        लेखक ;

रमेश बहादुर वि.क.

शिसिर पौडेल