समानतामा समन्याय

 

कानून भन्नाले हामी देश को नीति र नियमको संग्रह बुझ्ने गर्छौ । कानून बिना कुनै पनि एउटा सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिदैन । कानून नहुनु भनेको संविधानका प्रावधानहरुलाई बेवास्था गरेर मानिसको पद, हैसियत र पहुँच अनुसार नै राज्य सञ्चालन हुनु हो । संविधानले हरेक नागरिकलाई समान ढँगले हेर्नुपर्दछ भनेर समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । 

    तर समानताको हक छ भन्दैमा हरेक मानिसलाई के साच्चीकै राज्यले एउटै नजर मा हेर्छ त ? पक्कै यो सम्भव पनि नहुन सक्ने विषय हो जो कुरा AV DICEY ले विधिको शासनमा उल्लेख गरेको कानूनका अगाडी समानताको  सिद्दान्त विपरीत पनि हुनपुग्छ । सबै नागरिकलाई न्यायिक दृष्टिकोण बाट चाहिँ एउटै नजरले हेर्न सक्नुपर्छ जो कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि हो ।

    एउटा राज्यमा  हरेक मानिसहरू एउटै रूपले हेरिनु पर्दछ भन्ने कुरा नकार्न पनि सकिदैन तर यसका पनि केही अपवादहरु छन् ।  जस्तो कि राज्यले कानूनको अगाडि समानता भन्ने सिद्दान्त भित्राउँदै गर्दा अर्को एउटा महत्वपूर्ण सिद्दान्त पनि बिर्सनु हुँदैन जसले समन्याय को कुरा गर्दछ । कुनै पनि राज्यले हरेक मानिसलाई एउटै नजरले कहिले पनि हेर्न सक्दैन । राज्यले राज्यका विभिन्न  पदमा रहेकालाई नै उनीहरुको अबस्थाको  आधारमा भिन्न भिन्न व्यवहारहरु र सेवा सुविधा प्रदान गर्दै नै आएको हुन्छ । जस्तो यो कुरा हेर्दा के संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको हरेक नागरिक कानूनको अगाडी समान हुने भन्ने व्यर्थ छ त? सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

    त्यो हैन, नेपालको संविधान धारा १८ एकदमै न्यायोचित र अति आवश्यक संवैधानिक प्रावधानको रूपमा आएको हो र यो महत्वपूर्ण पनि छ । पहिले नेपालमा बढ्दो जातीय भेदभाव , छुवाछुत जो कुनै पनि विषयबाट हुने गथ्र्यो जस्तो की लिंग, जात,रंग, धर्ममा हुने गथ्र्यो त्यसलाई नै रोक्न यो प्रावधान आएको हो र यो हुनुपनि पर्दछ । यो भन्दैमा कसैको मनमा किन आजभोलि SO CALLED LOWER CASTE AND FEMALE  लाई कोटा त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने स्वाभाविक नै हो तर त्यो सबै समाजमा समानता ल्याउनका लागि हो ।  पहिले देखि महिला धेरै कुरा मा पछि परेका हुनाले पनि महिलाको समर्थन गर्नका लागि PALMARO PROTOCAL पनि आएको छ । समाजमा पछि परेका जात,व्यक्ति र अन्यलाई अरु मानिस सरह नै ल्याउनको लागि यो कोटा प्रणाली आएको हो र धेरै सन्दर्भमा आवस्यक पनि छ ।

 ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, सकारात्मक कार्यको ( Affirmative Action) समर्थनले रोजगारी र तलबमा असमानता हटाउन, शिक्षामा पहुँच बढाउन, विविधता प्रवद्र्धन, र गल्ती, हानी वा अवरोधहरू हटाउने जस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्न खोजिरहेको प्रष्ट पनि छ ।

  नेपालको न्यायालयले पनि विभिन्न समयमा कानूनको अगाडी समानता र समन्याय सम्बन्धित विभिन्न नजिरहरु प्रतिपादन गर्दै आएको छ । जस्तो

१) बाबुराम पौडेल बिरुद्द श्री ५ सरकारको मुद्दामा कानून अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणको अवधारणाको व्याख्या गरिएको थियो र अदालतले स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण तरिकाले विवेकाधिकारको प्रयोग गर्न नहुने र समान व्यक्तिहरू बीचमा समान परिस्थितिमा समान तरिका  प्रयोग गरिनु पर्ने पनि व्यवस्था गरेको थियो।

२) अधिवक्ता श्याम मास्के विरुद्द कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘एकतर्फ राज्यले लैङ्गिक भेदभाव नगरी कानूनको कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन खोज्दा अर्काेतर्फ कानुन बनाउने प्रवृत्ति जसमा महिला र पुरुष बीच एउटै किसिमको व्यवहार र अधिकार नरहेको अवस्थामा यो विधिको शासनको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ । जसरी यसले पुरुष र महिलालाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन भन्ने सिद्दान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

त्यसैगरी एक प्रसिद्द कानूनविद् John Rawls ले आफ्नो न्यायको सिद्धान्त ( Theory of Justice) मा  यी दुई सिद्धान्तहरूको समग्रतालाई न्यायलाई निष्पक्षताको रूपमा लिएका छन् । जसलाई निम्नानुसार व्यक्त गरिएको छ ।   प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म अरू सबैजस्तै समान अधिकार र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई सहि तरिकाले समायोजन गरियो भने मात्र  धेरै भन्दा धेरै ब्यक्ती तथा समुदायहरु यसबाट लाभान्वित हुने र राज्यले प्रदान गर्ने सम्पुर्ण अवसरहरु बराबर तवरले हस्तान्तरण हुन्छन् । यो सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य भनेको असमानताहरुलाई पहिचान गर्ने तथा पिछडिएको समुदायलाई चाहेको काममा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हो ।

    त्यसैगरी Noms Chomsky एक प्रख्यात भाषाविद्, दार्शनिक र सामाजिक आलोचक जसले  भाषाविज्ञान, राजनीतिक सिद्धान्त, मिडिया विश्लेषण, र शक्तिको आलोचना जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा धेरै मुख्य सिद्धान्तहरू विकास गरेका छन् उनका जुन सबै अधिकारलाई चुनौती दिने र अझ न्यायोचित र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने प्रतिबद्धतामा आधारित छन्  र सबैको उद्देश्य भनेको समतामूलक समाजबारे नै हो ।  उनको योगदान मुख्यतया शक्ति संरचना, पुँजीवाद र साम्राज्यवाद, सामाजिक न्याय, समानता र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको वकालत गर्ने आलोचनाहरूमा निहित छ । उनले असमानता, पुँजिवादको प्रभाव, र दमनकारी प्रणालीलाई चुनौती दिन तल्लो तहको आन्दोलनको आवश्यकतामा व्यापक रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

अन्ततः विधिको शासनमा उल्लेखित कानूनको अगाडी समानता भित्र समन्याय पनि आफैमा आउनुपर्ने सिद्धान्त नै हो । कानूनले समान नजरले मात्र हेरेर कहिलेपनि न्यायोचित हुदैन त्यसका लागि समन्याय पनि अपरिहार्य नै छ जो हाम्रो वर्तमान नेपालको संविधानले प्रष्टसँग अपनाएको पनि  छ । समन्याय अपनाए सँगै समाजमा रहेको हरेक वर्ग एकै स्तरमा आइपुग्न सक्छन् र नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको समाजवादको धारणा लागू गर्नसकिन्छ जसले समतामूलक समाजको निर्माण गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।